आवासीय परिसर में अवैध रूप से निवासरत व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाये : सुधीर कुमार कोचर, सर्वे दल एवं जाँच समिति गठित

CURATED BY – DHEERAJ KUMAR AHIRWAL | CITYCHIEFNEWS

दमोह, नगर पालिका परिषद दमोह द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ए.एच.पी. घटक अंतर्गत समन्ना वायपास रोड पर बहुमंजिला ई.डब्लू.एस. भवनों का निर्माण किया गया है। लगभग 1350 भवन हितग्राहियों को आवंटित कर आद्यिपत्य दिया जा चुका है। इस आवासीय परिसर में विगत कई दिवसों से विभिन्न स्त्रोतों से अपराधिक असामाजिक गतिविधियों की शिकायतें समाचार पत्रों, सोशल मीडिया आदि के द्वारा प्राप्त हो रही है।

इस संबंध में स्थल पर प्रत्येक भवन में निवासरत प्रत्येक हितग्राही के संबंध में मौके पर जाकर उनका एवं उनके परिवार का भौतिक सत्यापन करने के उद्देश्य से सीएमओ नगर पालिका दमोह द्वारा प्रस्तावित नामों के आधार पर सर्वेक्षण दल गठित किया जाता है।

सर्वे दल में उपयंत्री नगर पालिका विक्रम सिंह ठाकुर, नगर पालिका राजस्व अधिकारी अरविंद सिंह राजपूत, नगर पालिका उपयंत्री शोभित अग्रवाल, स्थायी कर्मी उमेश उपाध्याय, विजय श्रीवास्तव, मस्टर कर्मी, हरीहर चक्रवती, आऊट सोर्स कर्मचारी भरत पटैल एवं नरेन्द्र जाटव को शामिल किया गया है।

इस सर्वेक्षण दल को 16 जनवरी 2026 से सभी ई.डब्लू.एस. भवनों में जाकर निवासरत हितग्राही से संपर्क कर उनको जारी किये गये आवंटन आदेश प्राप्त कर नगर पालिका की सूची से मिलान कर प्रारूप में जानकारी संकलित कर 31 जनवरी 2026 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है।

सर्वेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट पर जांच कर वस्तुस्थिति की जानकारी प्रस्तुत करने एवं भवनों पर अवैध रूप से निवासरत व्यक्तियों की सूची तैयार कर उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु जांच समिति का गठन किया है।

जांच समिति में तहसीलदार दमयंती नगर दमोह रघुनंदन चतुर्वेदी, मुख्य नगर पालिका अधिकरी नगर पालिका परिषद दमोह राजेन्द्र सिंह लोधी, नगर पालिका परिषद दमोह सहायक यंत्री सुरेन्द्र अहिरवाल तथा नगर पालिका परिषद दमोह उपयंत्री विक्रम सिंह ठाकुर को शामिल किया गया है।

निर्देशित किया है गठित की गई समिति सर्वेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर नगर पालिका द्वारा आवंटित किये गये हितग्राहियों की सूची से मिलान उपरांत आवासीय परिसर में अवैध रूप से निवासरत व्यक्तियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही 20 फरवरी 2026 तक करते हुये पालन प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जाये।